8th Pay Commission : सरकार ने हाल ही में लोकसभा में घोषणा की कि कोई भी 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा। इससे, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी। अतः, सरकार को नई उपायों और नीतियों को अपनाने की जरूरत होगी ताकि कर्मचारियों का हित सुनिश्चित किया जा सके। यह समय वेतन और पेंशन नियमों में सुधार के लिए अध्ययन करने का भी है। वेतन आयोग की तारीखों की समीक्षा करते हुए, गतिशील बदलावों के लिए तैयार रहना जरूरी होगा।
| वेतन आयोग | अध्यक्ष | आयोग का गठन हुआ | लागू हुआ |
| पहला | श्री श्रीनिवासा वारादाचरियर | जनवरी 1946 | मई 1947 |
| दूसरा | श्री जगन्नाथ दास | अगस्त 1957 | 1959 |
| तीसरा | श्री रघुबर दयाल | अप्रैल 1970 | मार्च 1973 |
| चौथा | श्री पी एन सिंघल | जून 1983 | 1 जनवरी 1986 |
| पाँचवां | श्री एस रत्नावल पांडियन | 9 अप्रैल 1994 | 1 जनवरी 1996 |
| छठा | श्री बी एन श्रीकृष्णा | जुलाई 2006 | 1 जनवरी 2006 |
| सातवां | श्री अशोक कुमार माथुर | 25 सितम्बर 2013 | 1 जनवरी 2016 |
कब होता है वेतन आयोग का गठन
- 10 साल में एक वेतन आयोग बनाया जाता है।
- 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था।
- तैयारी 2013 से ही शुरू हो गई थी।
- 25 सितंबर 2013 को मंजूरी मिली थी।
- इसमें 54% सैलरी में बढ़ोतरी देखी गई थी।
- समय सीमा 31 दिसंबर 2025 है।
- 8वां वेतन आयोग 2026 में प्रस्तावित है।
- कमेटी का गठन अभी तक नहीं हुआ है।
- तैयारी पहले से ही होनी चाहिए थी।
- यदि लाभ देनी होती तो कमेटी तैयार हो जाती।
- कमेटी का गठन वेतन आयोग के लिए महत्वपूर्ण है।
दो फॉर्मूले पर विचार
- सरकार आठवां वेतन आयोग नहीं लाती है, तो कर्मचारियों की सैलरी कैसे बढ़ाई जाए।
- परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी में वृद्धि का सुझाव।
- यह एक्रॉयड फॉर्मूले का नामकरण है।
- दूसरा फॉर्मूला है परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट स्कीम।
- प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतन बढ़ाने का तरीका।
- यह कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है।
- पेंशनधारकों के लिए भी स्कीमें हैं।
- उनकी पेंशन में इंक्रीमेंट कैसे होगी।
- ये उनके प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं।
- यह स्कीमें कर्मचारियों की मोटिवेशन बढ़ाती हैं।
- सरकारी कामकाज में उनकी उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करते हैं।
परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट स्कीम
- संसद में आठवां वेतन आयोग पर चर्चा हुई।
- केंद्र सरकार प्रदर्शन पर वेतन को ध्यान में ले रही है।
- सरकारी नौकरियों की बेफिक्री की धारणा पर नजर रखी जा रही है।
- मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह संभावना है।
- केंद्र सरकार नई नीतियों की तैयारी कर रही है।
- उनकी प्रदर्शन पर आधारित बढ़ोतरी पर विचार हो रहा है।
- सरकारी कर्मचारियों को सैलरी और प्रमोशन मिल सकता है।
- इससे कर्मचारियों की प्रेरणा बढ़ सकती है।
- नई नीतियों का लागू होना संभावना है।
क्या है सरकार की तैयारी
सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट स्कीम बना रही है। यह DA के बाद ऑटोमैटिक पे रीविजन का ड्राफ्ट है। कर्मचारियों को मैट्रिक्स के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार की तैयारी मीडिया में रिपोर्ट हो रही है। केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या 48 लाख से अधिक है। केन्द्र सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट पर काम कर रही है। यह एक प्रोत्साहन है कर्मचारियों के लिए।
दूसरा फार्मूला है एक्रॉयड फार्मूला
- केंद्र सरकार छोटे पद के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करके सम्मानित करना चाहती है।
- सैलरी स्ट्रक्चर से ज्यादा वेतन पाने वालों को ज्यादा लाभ होता है।
- एक्रॉयड फार्मूले से सरकारी कामकाज में सुधार होगा।
- मेहनती और ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- लम्बी फाइलों का तेजी से निबटारा होगा।
- काम में बहाने मारनेवालों की पहचान होगी।
- जिम्मेदारी से काम करने वालों का हौसला बढ़ेगा।
- सरकारी कार्यालयों में लेट लतीफी कम होगी।
- लाल फीताशाही कल्चर में कमी आएगी।
- कर्मचारियों को न्याय से वेतन देना उचित होगा।
- उनकी मेहनत का मूल्यांकन सही ढंग से होना चाहिए।
- कर्मचारियों को प्रेरित किया जाना चाहिए।
- कर्मचारियों को सरकारी सेवा में निष्ठा और समर्पण की प्रेरणा मिलनी चाहिए।
- कर्मचारियों की भर्ती में पात्रता का निर्धारण उचित होना चाहिए।
- कर्मचारियों की सेवा वार्षिक रिव्यू के माध्यम से बेहतर बनाई जा सकती है।
एक्रॉयड फॉर्मूले के फायदे
सरकार के अनुसार एक्रॉयड फॉर्मूले के निम्नलिखित फायदे हैं
- सरकारी कामकाज में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा।
- मेहनती कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- धूल खाती फाइलों को तुरंत संशोधित किया जाएगा।
- निकम्मे कर्मचारियों को पहचानने के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- अच्छे कर्मचारियों को सम्मान और प्रतिष्ठा दी जाएगी।
- सरकारी नौकरियों में ईमानदारी और सेवा की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा।
2024 के अंत तक 8th Pay Commission के गठन की घोषणा
- केन्द्र सरकार के पूर्व नौकरशाह और कर्मचारी संगठनों के नेताओं का मानना है।
- सरकार द्वारा संसद में 8वां वेतन आयोग के संबंध में एक बयान दिया गया है।
- यह तकनीकी बयान मान्यता नहीं प्राप्त किया जा सकता है।
- सरकार नए फार्मूले पर विचार कर सकती है।
- 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा।
- तैयारी के लिए काफी समय शेष है।
- सरकार वर्ष 2024 के अंत तक आयोग की घोषणा कर सकती है।
- नेताओं का यह भी मानना है।
- इससे सरकार के नए फार्मूले पर ध्यान केंद्रित हो सकता है।
- वे यह समझते हैं कि सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को लाभ हो सकता है।
- कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसा अभिप्रेत है।
- अब इस पर अधिक चर्चा और निर्णय हो सकता है।