DA Hike,7th Pay Commission: हरियाणा सरकार ने लगभग 4 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्तों में 4% की वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इससे उनके महंगाई भत्ते अब 46% हो गए हैं।
इस नई घोषणा के अनुसार, हरियाणा सरकार कर्मचारियों को और भी अधिक समर्थन प्रदान कर रही है। यह नकदी भत्तों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी उजागर किया कि इस नई घोषणा का उद्देश्य हरियाणा के कर्मचारियों को उनकी मेहनत और समर्पण का सम्मान देना है। वे भत्तों की इस वृद्धि से कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं।
यह घोषणा सरकार के औद्योगिक सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे उनकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवार को बेहतर जीवन की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। इस नई उपाय के अंतर्गत, सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य की देखभाल करने का उद्देश्य रखा है। यह न केवल उनकी आर्थिक विवादों को सुलझाएगा, बल्कि उनके मानसिक संतुलन को भी बेहतर बनाएगा।
8th Pay Commission: मोदी ने किया एलान, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी
महंगाई भत्ते में वृद्धि जुलाई 2023
- हरियाणा सरकार ने 42% महंगाई भत्ता और राहत का लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया।
- जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी।
- कर्मचारियों को 3 महीने की एरियर राशि भुगतान किया जाएगा।
- दीपावली से पहले खातों में एक मुश्त राशि जमा की जाएगी।
- हरियाणा सरकार ने 9 वर्षों के शासन को पूरा किया।
- मुख्यमंत्री ने उपलब्धियों का जिक्र किया।
- 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं।
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की। राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए DA वृद्धि की घोषणा की। उच्च वेतनमान कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 27315 रुपए होगा। अन्य कर्मचारियों के वेतन में 5 से 10 हजार रुपए की वृद्धि होगी। महंगाई भत्ते की वृद्धि से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। यह नई घोषणाएँ कर्मचारियों की आत्मविश्वास को बढ़ा सकती हैं। सरकार का यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
मानदेय को भी बढ़ाया गया
- मेयर के मानदेय में 1 अक्टूबर से वृद्धि, 20500 से 30000 रुपए किये जाएंगे।
- डिप्टी मेयर के मानदेय को 16500 से बढ़ाकर 25000 रुपए किया गया है।
- डिप्टी मेयर को 20000 रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
- पार्षदों के मानदेय में वृद्धि, 15000 रुपए का लाभ दिया जाएगा।
- सीनियर डिप्टी मेयर के मानदेय में वृद्धि हुई है, नए अनुदान 1 अक्टूबर से लागू होंगे।
- सभी अधिकारियों को उनके नए मानदेय का लाभ 1 अक्टूबर से मिलेगा।
- यह नया निर्णय स्थानीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है।