7th Pay Commission DA Hike 2023: 2023 के लिए नई दरों की घोषणा की गई है। अगला DA जुलाई से दिसंबर 2023 तक AICPI इंडेक्स डेटा के आधार पर संशोधित होगा। सरकार ने पेंशनभोगियों को दो उपहार दिए हैं। इसमें 4 फीसदी महंगाई भत्ता शामिल है। दिवाली से पहले यह उपहार दिया गया। मोदी सरकार ने 2024 में संशोधित करने का आश्वासन दिया है। कर्मचारियों को दिवाली बोनस भी दिया गया है।
ADeeh News, नई दिल्ली: DA एरियर अपडेट: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए 4% महंगाई भत्ता और बोनस। कर्मचारियों को नवंबर में 46% डीए, 3 महीने एरियर, बोनस और भत्ते दिए गए। 2024 में महंगाई भत्ते में संशोधन करने का प्रस्ताव। बढ़ोतरी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगी। कर्मचारियों को उपहार के रूप में दिए गए ये उपाय सराहनीय हैं।
सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों को आराम पहुंचाएगा। यह कदम कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक परिणाम देगा। अधिकांश कर्मचारियों को इस नई सुविधा से लाभ होगा। सरकार का यह कदम उदार और कर्मठ दिखाता है। आगे भविष्य में भी कर्मचारियों को इस तरह के उपायों का लाभ होना चाहिए।
2024 में अगला महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा?
केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई महीनों में DA/DR दरों को AICPI इंडेक्स के आधार पर संशोधित करती है। 2023 के लिए नई दरें घोषित की गई हैं। अगला DA जुलाई 2023 AICPI इंडेक्स डेटा के आधार पर 2024 में संशोधित किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के लिए यह निर्णय लाभकारी है। आंकड़ों की मान्यता AICPI इंडेक्स से होती है।
यह निर्णय साल 2023 के लिए हुआ है। अर्ध-वार्षिक आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सुखद समाचार है। जनवरी और जुलाई महीनों को महत्वपूर्ण समय समझा जाता है। DA/DR दरों को समय-समय पर संशोधित करना सरकार की नीति है।
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- सितंबर तक एआईसीपीआई सूचकांक 137.5 पर पहुंचा, 1.7 अंक गिरकर।
- डीए स्कोर सितंबर में 48.54 प्रतिशत तक पहुंचा, 2.50 प्रतिशत उछल गया।
- अब तक, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े जारी नहीं हुए।
- एआईसीपीआई से नए साल में डीए 50% या उससे अधिक हो सकता है।
- तीन महीनों में आंकड़े 2.50 प्रतिशत उछले हैं।
- सितंबर में डीए स्कोर 48.54 प्रतिशत था।
- एआईसीपीआई का अंक गिरा, 137.5 तक पहुंचा।
- नए साल में डीए 50% या उससे अधिक हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है।
- सितंबर तक आंकड़े गिरे, 1.7 अंक कम हुए।
- डीए में वृद्धि की संकेत है, 48.54 प्रतिशत तक पहुंचा।
- अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी तक नहीं जारी हुए।
- एआईसीपीआई से नए साल में उच्च वृद्धि की संभावना है।
- तीन महीनों में आंकड़े 2.50 प्रतिशत बढ़े।
- सितंबर में डीए स्कोर 48.54 प्रतिशत था।
- एआईसीपीआई ने गिरकर 137.5 पर आ गया।
क्या नये साल में लागू होगा नया वेतन आयोग?
अगर अक्टूबर में 49% पार हो जाता है, तो दिसंबर तक 50% उम्मीद है। ऐसे में 4% से 5% डीए बढ़ सकता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े जनवरी 2024 को निर्धारित करेंगे। यदि डीए 50% पहुंचता है, तो कर्मियों का वेतन संशोधित होगा। केंद्र सरकार ने 7 वें वेतन आयोग के साथ डीए में संशोधन के नियम तय किए थे। निर्धारित किया था कि 50% तक पहुंचने पर डीए शून्य हो जाएगा। मौजूदा मूल में 50% डीए शामिल होगा। वेतन जोड़ा जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी। नया वेतन आयोग भी लाया जा सकता है।
अंतिम निर्णय केंद्र सरकार लेगी। वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारियों को संबोधित करने के लिए उपाय उठाए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया जाएगा। नई वेतन निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सरकार की नीति के अनुसार वेतन बढ़ाया जाएगा।
पुरानी पेंशन, डीए एरियर और नये वेतन आयोग की मांग
- केंद्र सरकार को नियमित भर्ती और निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई है।
- आठवें वेतन आयोग का गठन की मांग उठाई गई है।
- डीए का 18 महीने का बकाया जारी करने की मांग की गई है।
- अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने ‘पेंशन जयघोष महारैली’ की घोषणा की है।
- महासंघ ने ‘नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम इंडिया’ को रैली का विषय चुना है।
- 10 दिसंबर तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी।
- कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने अपील जारी की है।
- केंद्र सरकार से मांगों का विचार करने की मांग की गई है।
- नेताओं ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है।
- सरकार को अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने का आदेश देने की गुजारिश की गई है।
- पेंशन जयघोष महारैली में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को उत्साहित किया जा रहा है।
- भविष्य में कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य का अधिकार चाहिए।
- यह आंदोलन समृद्धि और उत्थान के लिए है।
- कर्मचारियों का एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।
- सरकार से विचार करने के लिए कठिनाईयों का सामना किया जाएगा।
ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना आधार वर्ष 2001=100 के हिसाब से होती है। गणना के लिए पिछले 12 महीनों का औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला विभिन्न है और आधार वर्ष 2001=100 का महीनों का औसत उपयोग होता है। महंगाई भत्ते की गणना मौजूदा दर के आधार पर होती है और यह मूल वेतन को प्रभावित करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अध्ययन उपयुक्त फॉर्मूला को लागू करने के लिए किया जाता है। यह निर्धारित राशि कर्मचारियों को उनकी महंगाई भत्ते में सहायता प्रदान करती है।
गणना के आधार पर वेतन में सुधार हो सकता है, जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारता है। यह तंत्रिका स्तर पर कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को विचार में लेता है। डीए की नई गणना नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। इस सिस्टम से कर्मचारियों को संबलित और सुरक्षित महंगाई भत्ते मिलते हैं। यह तंत्रिका स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से समर्थ बनाता है। डीए और महंगाई भत्ते के संबंधित गणना कार्यक्रम स्थिर रहते हैं। यह वित्तीय लाभों में सुधार कर सकता है और कर्मचारियों का उत्थान कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों की आय को बढ़ाने के लिए यह विशेष उपाय है। इस प्रक्रिया से वेतन संरचना को सुधारकर कर्मचारियों को अधिक लाभ हो सकता है।