Employees Benefit: संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 5 लाख तक की सुविधा का लाभ, समिति का गठन, यह होंगे पात्र

Employees Benefit : संविदा कर्मचारियों को योजना में जोड़ने के साथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए मुख्य सचिव के अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। यह समिति संविदा कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में नीतियों की रचना करेगी। समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुआ है, जिससे सुनिश्चित होगा कि सभी क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग हो।

संविदा कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें 5 लाख तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के आयुष्मान भारत निरामय में संविदा कर्मचारियों को शामिल किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए समिति गठित की गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। समिति इस पक्षों पर विचार विमर्श करेगी पहले।

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Employees Benefit : समिति का गठन

  • राज्य शासन ने एक समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की।
  • समिति में 9 सदस्य हैं, जिनमें आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी शामिल हैं।
  • अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को समिति में शामिल किया गया है।
  • राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव भी सदस्य हैं।
  • सचिव, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, भी समिति का हिस्सा हैं।
  • इसके साथ ही, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं।
  • समिति ने शासकीय कर्मचारियों को आयुष्मान भारत निरामय में शामिल करने का कार्य शुरू किया है।
  • मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत के मध्य प्रदेश को नियुक्त किया है।
  • यह समिति राज्य जन आरोग्य योजना के संबंध में संविदा कर्मियों के साथ काम करेगी।

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Employees Benefit : कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ

मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों, आशाओं कार्यकर्ताओं को आयुष्मान कार्ड का लाभ देने का निर्णय लिया। आंगनबाड़ी से लेकर ग्रामीण रोजगार सहायक तक कोटवारों तक सभी को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। सरकार ने प्रतिवर्ष परिवारों को यह लाभ प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया है। आयुष्मान कार्ड से सभी कर्मचारियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार होगा। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उच्च-क्षमता स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ होगा।