राज्य सरकार की नई पहल: चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार, झारखंड राज्य सरकार ने गरीबों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत प्रदान करना है।
राजस्थान मॉडल पर आधारित
झारखंड सरकार ने इस योजना को राजस्थान की तर्ज पर लागू किया है, जहां पहले से ही गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों को साल में अधिकतम 12 गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलेगी। यदि किसी परिवार को 12 से अधिक सिलेंडरों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अतिरिक्त सिलेंडरों के लिए बाजार मूल्य पर भुगतान करना होगा।
कैबिनेट की मंजूरी
खाद्य आपूर्ति विभाग इस योजना को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दिलाने की कोशिश करेगा। यह मंजूरी मिलने के बाद, योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा और गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलने लगेगा।
प्रति सिलेंडर ₹500 की सब्सिडी
इस योजना के तहत, बीपीएल (BPL) उपभोक्ताओं को प्रति गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि एक गैस सिलेंडर की कीमत 950 रुपये है, तो सरकार 500 रुपये की सब्सिडी देगी और उपभोक्ता को केवल 450 रुपये का भुगतान करना होगा।
डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी
सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। उपभोक्ताओं को सिलेंडर खरीदते समय पूरी राशि (950 रुपये) का भुगतान करना होगा, लेकिन सब्सिडी की राशि उनके खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से क्रेडिट हो जाएगी।
लाभार्थियों की सूची
खाद्य आपूर्ति विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ सही और पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे। इसके लिए, लाभार्थियों की एक सूची तैयार की जा रही है, जिसमें गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल होंगे।
योजना के लाभ
- आर्थिक सहायता: इस योजना से गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके घरेलू बजट में राहत मिलेगी।
- समानता की ओर कदम: सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को घरेलू कार्यों में सहायता मिलेगी और उनकी जीवनशैली में सुधार होगा।
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए, परिवारों को बीपीएल (BPL) सूची में शामिल होना आवश्यक है। इसके साथ ही, उनके पास वैध गैस कनेक्शन होना चाहिए और सब्सिडी के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ
- लाभार्थियों की पहचान: सही लाभार्थियों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती होगी।
- तकनीकी समस्याएँ: डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करने में तकनीकी समस्याएँ आ सकती हैं।
- प्रचार और जागरूकता: योजना के बारे में सही जानकारी और जागरूकता फैलाना आवश्यक होगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
भविष्य की योजनाएँ
झारखंड सरकार इस योजना की सफलता के बाद अन्य आवश्यक वस्तुओं पर भी सब्सिडी देने पर विचार कर सकती है। इससे राज्य के गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को और अधिक राहत मिलेगी।
निष्कर्ष
CM हेमंत सोरेन की इस पहल से झारखंड के गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की यह योजना राज्य के विकास और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि महिलाओं के जीवन में भी सुधार होगा। इस योजना का सही क्रियान्वयन राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है।