भारत सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन की दरों को निर्धारित करने और सुधारने के लिए एक नया न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड गठित किया है। इस बोर्ड का उद्देश्य देशभर में काम करने वाले श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन … Read more
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई-श्रम कार्ड योजना देश के श्रमिकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सरकारी लाभ प्रदान करना है। इसके तहत श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें उनकी पूरी जानकारी जैसे आधार नंबर, … Read more
देशभर में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने ‘ई-श्रम कार्ड’ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, श्रमिकों को कई तरह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ई-श्रम कार्ड धारक अपने बैंक खाते में 1000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके … Read more
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई-श्रम कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को प्रति माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो उनके बुनियादी खर्चों को पूरा करने में … Read more
fवेतन आयोग वह संस्था है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा और सिफारिश करती है। भारत में अब तक सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, और अब आठवें वेतन आयोग की चर्चा जोर पकड़ रही है। यह वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार लाने … Read more
ई-श्रम कार्ड योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य मजदूर वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकते … Read more
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत, 21 से 50 साल की महिलाएं हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। हाल ही में, इस योजना के तहत आवेदन … Read more
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सहारा इंडिया से जुड़े निवेशकों की रिफंड चिंताओं पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहारा का मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और सरकार इस दिशा में पूरी तरह से तैयार है, बशर्ते निवेशक अपने दावे के लिए उचित दस्तावेज प्रस्तुत करें। सहारा इंडिया … Read more
भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए, सरकार ने 2021 में ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल न केवल असंगठित श्रमिकों को एक पहचान प्रदान करता है बल्कि उन्हें कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभों से भी जोड़ता है। इस लेख में, हम ई-श्रम कार्ड के लाभ, पात्रता, और ऑनलाइन … Read more
अगस्त 5, 2023 तक, लगभग 28.99 करोड़ असंगठित मजदूरों ने ई-श्रम प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बनाए गए इस राष्ट्रीय डेटाबेस का आधार से लिंक होने के कारण विभिन्न सरकारी लाभों तक आसानी से पहुंच संभव हो पाती है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस पोर्टल पर स्वयंपूर्ण या किसी … Read more